सुशासन र समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद

धेरै महानुभवहरूले बाबुराम ‘एक्लियो’ ‘हरायो’ भनेर चिन्ता गरेको देखियो । चिन्ता त्यता हैन यता गरौंः

१. बर्षमा तीन चोटि गठबन्धन र सरकार परिवर्तन हुने र उनै भिजनविहीन, गफाष्टक, आत्मकेन्द्रित, विवादास्पद मान्छे वीच कुर्सी साटासाट भैरहने हो भने भिजिनरी नेतृत्व सहितको राजनीतिक स्थिरता कसरी हासिल हुन्छ ? लोकतान्त्रिक स्थिरता विना देश कसरी सुशासित र समृद्ध हुन्छ ? यसनिम्ति छिटो संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक ढाँचामा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका प्रणालीमा किन नजाने ?

२. पालैपालो सबै प्रमुख दल र नेताको नेतृत्व रहेका सरकारहरू अरबौं अर्बका भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिएको जगजाहेर भैसक्दा उनीहरूले नै अहिले भएकै शक्तिविहीन संसथाहरूमार्फत् भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्छन् र देशमा सुशासन कायम हुन्छ भनेर आशा गर्नु नीतिकथाको स्यालले ‘झर्ला र खाउँला’ भनेजस्तै हुन्न र ? अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त जनलोकपाल वा यस्तै वैकल्पिक संयन्त्र निर्माण गरेर ‘ठुला माछा’लाई समेत तह लगाउने र देशमा कडाइपूर्क विधिको शासन कायम गर्ने दिशामा किन नजाने ?

३. दशकौंदेखि ३-४ % भन्दा माथि आर्थिक बृद्धिदर हासिल नभएको, देश श्रम निर्यात र वस्तु आयातको दुष्चक्रमा फसेको, व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण वर्षेनी चुलिदै गएको, पहिले उद्योग र पछि कृषि क्षेत्र पूरै धरासायी हुँदै गएको, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुरा छेपारोको कथामा सीमित भैरहेको आदि गम्भीर अर्थ-राजनीतिक संरचनात्मक समस्या हल नगरी देश कसरी समृद्ध बन्छ ? यिनै भिजनविहीन, निष्ठारहित मान्छेहरूबाट यी कुरा सम्भव होलान् ?

आदि इत्यादि !

अतः हाम्रो सार्वजनिक विमर्शलाई व्यक्ति-केन्द्रित हैन मुद्दा-केन्द्रित बनाउने कि ? बाबुरामहरू त इतिहासमा आउँछन् जान्छन् ! इतिहासले सबैको हिसाब राखिहाल्छ नि !

(नेता भट्टराईको फेसबुकबाट)

कृपया साल्पा अनलाइनको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सर्च गरी लाइक तथा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार
spot_img

याे पनि पढ्नुस्