नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट प्राध्यापक डा. ओम गुरुङले नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गरेको भए पनि सो घोषणाको कानुनी मान्यता नरहेको बताएका छन् ।
आज काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा आयोजित एमसीसीकाे विरोधसभामा उनले भियना कन्भेन्सनको सन्धिसम्बन्धी कानुनमा नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा कानुनी मान्यता नहुने बताएका हुन् ।
‘१९७० सम्पन्न भएको भियना कन्भेन्सनको सन्धिसम्बन्धी कानुनले एक पक्ष घोषणा वा एक पक्ष सर्तको मान्यता हुँदैन भनेर स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर यो–यो मान्दैनौ भनेर लेख्यो, तर त्यसको कानुनी आधार छैन,‘ उनले भने, ‘यो देशकै कानुनविदहरुले पनि व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै मान्यता छैन भनेका छन् ।’
उनले संसदबाट एमसीसी पास भएपछि नेपालमा विकासको नाममा फेरि अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेशिक उत्पीडन थपिएको बताए ।
उनले भने, ‘जब संसदबाट एमसीसी पारित भयो, त्यसबाट नेपालमा विकासको नाममा फेरि अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेशिक उत्पीडन थपिएको छ । अब नेपाली जनताले त्यसको अनुभुति गर्छन् ।’
सो क्रममा उनले एमसीसी लागू गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौतीसमेत दिए ।
उनले भने, ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने लोभीपापी कुलंगारहरुलाई झुक्याएर भ्रममा पारेर एमसीसी त पारित गरायो तर अब लागू गराएर देखाऔं । नेपाली जनता मुख छोपेर हिड्ने छैन, एक थोपा रगत रहेसम्म प्रतिरोध गर्नेछन् ।’
एमसीसीका कारण नेपालका सबभन्दा बढी आदिवासी जनजाति समुदाय नै उत्पीडनमा पर्ने भएकोले भाेलिका दिनमा प्रतिरोधमा पनि उनीहरु जुरुक्क उत्रिने गुरुङकाे भनाइ छ ।