गत सेप्टेम्बर ८ र ९ काे ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा फेरि संविधान निर्माणको समयमा जस्तै शासकीय प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बहस सुरु भएको छ।
नेकपा माओवादी, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, र मधेसकेन्द्रित दलहरूसहित विभिन्न दलका नेता तथा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्न थालेका छन्।
तर राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. महेन्द्र लावतीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले झनै राजनीतिक संकट निम्त्याउने दाबी गरेका छन्।
उनले भने, ‘संसारभरि हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीले न स्थिरता ल्याएको छ, न देश विकास भएको छ।’
उनका अनुसार, बरु वर्तमान बेलायती संसदीय प्रणालीको सट्टा वेस्ट युरोपियन (जर्मन) संसदीय प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ।
संविधान संशोधन गरी साढे दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र गठबन्धन सरकार बने पनि कुनै दलले साढे दुई वर्षका लागि सरकारलाई समर्थन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सके त्यसले स्थिरता ल्याउने उनले बताए।
साल्पा अनलाइनका तर्फबाट विजय चाम्लिङले डा. लावतीसँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी यसप्रकार छ।
