हिन्दुहरुको महान् चाड दसैंको अवसरमा सम्पूर्ण पाठक दर्शकहरुमा हार्दिक शुभकामना ।
दसैं हिन्दुहरुको कि नेपालीहरुको चाड ? भन्ने विषयमा विभिन्न मत र विचारहरु आउने गरेका छन् । हाम्रोमा दसैंका बेला वा दसैं सुरु भएपछि यो विषय वा बहस उठ्ने गरेको छ ।
दसैंलाई हिन्दुहरुको चाड मान्ने हो भने के सबै हिन्दुहरुले दसैं मनाउँछन् त ? यो आदिवासी जनजाति वा किरातीहरुको चाड हो भने किरातीहरुको जीवन संस्कृतिको शास्त्र मुन्दुममा दसैंबारे प्रसंग आउँदैन ।
दसैं नेपालीहरुको साझा चाड हो भने सबै जातिले सगौरव दसैं मानेको देखिदैन । बरु नेपालमा पछिल्लो केही दशकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र पहिचानको आन्दोलनको प्रभावले आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नाे मौलिक पहिचान र संस्कृतिको उजागर गरिरहेका छन् ।
हिन्दु धर्म, संस्कृति र समाजले निर्माण गरेको विभेदपूर्ण व्यवहार र राज्यको एकल नीतिले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नाे मौलिक पहिचान, चाड, पर्वहरुको विस्तार गर्दै दसैंलाई त्याग्दै आएका छन् ।
एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा संस्कृति वा एउटा धर्मको चाडपर्वलाई राष्ट्रिय पर्व मान्ने र हरहिसाबले त्यसलाई स्थापित गराउने राज्यको नीतिले बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक नेपालको वास्तविक चित्र देख्न सकिएको छैन ।
जनताले एकतन्त्रीय राणा शासन ढालेर, प्रजातन्त्रको नाममा उदाएको पञ्चायती व्यवस्था पनि ढालेर देश बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भए पनि राज्यको असमान नीतिमा परिवर्तन भएन ।
अहिले राज्यले हिन्दु संस्कृतिको रुपमा स्थापित भइसकेको दसैंलाई जति प्राथमिकता दिएको छ, अन्य जाति र संस्कृतिका चाडहरुलाई वास्ता गरेको छैन ।
दसैंलाई राज्य नै लागिपरेर महान बनाउन खोजिरहेको छ । राष्ट्रिय चाड बनाउन खोजिरहेको छ । सबैले दसैं मान्नुपर्ने बाध्यता निर्माण गरिरहेको छ । ल्होसार, साकेला, उभौली–उधौली, माघी वा माघे सक्रान्तिजस्ता चाडहरु राज्यले देखेको छैन ।
देश धर्मनिरपेक्ष भए पनि दसैं नेपालका हिन्दुहरुका साथै नेपाल राज्यले नै मनाइरहेको छ । तर सोनाम ल्होसार बौद्धमार्गी तामाङहरुले मात्रै मनाउनुपरेको छ, उधौली–उभौली र साकेला किरातीहरुले मात्रै मनाउनुपरेको छ ।
हामी यो खालको राज्यको नीतिको विरोध गरिरहेका छौं । देश जसरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक छ, राज्यको नीति र व्यवहार पनि बहुलतायुक्त हुनुपर्छ । एउटा धर्म र संस्कृतिलाई बोकेर हिड्दा बहुलतायुक्त देशमा कहिल्यै शान्ति र समृद्धि हुँदैन । राज्यले याे बुझ्न जरुरी छ ।
