श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई मंगलबार जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्दा हिन्दुवादी संगठन ‘हिन्दु सम्राट सेना’का कार्यकर्ताले अवरोध गरे।
‘गाई खाने मान्छेलाई जानकी मन्दिरमा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ’ भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरे। साम्पाङलाई स्वागत गर्न भेला भएका उनका समर्थकमाथि पनि दुर्व्यवहार गर्दै लखेटिएको बताइएको छ।
उनीहरूले ‘जय श्रीराम’, ‘हर्क साम्पाङ मुर्दावाद’ र ‘हिन्दु विरोधी मुर्दावाद’ जस्ता नारा लगाए। स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि साम्पाङ जानकी मन्दिर नपुगी बीच बाटोबाटै फर्किए।
जनकपुरको यो घटनाले नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भावबारे प्रश्न उठाएको छ। साथै, नेपालमा गाई–गोरु वध र उपभोगसम्बन्धी कानुन तथा धार्मिक–सांस्कृतिक अधिकारको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
आफूलाई जानकी मन्दिर प्रवेश गर्न नदिइएको र आफ्ना कार्यकर्तामाथि दुर्व्यवहार गरिएको विषयमा हर्क साम्पाङले मंगलबार साँझसम्म फेसबुकमा लगातार प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
उनले आफ्ना समर्थकलाई अपमान गर्नु भनेको आफूलाई नै अपमान गर्नु भएको उल्लेख गर्दै, यस्तो व्यवहार गर्नेहरू वास्तविक अर्थमा सनातनी हिन्दु नभएको दाबी गरेका छन्।
उनको भनाइ छ, ‘किनकि हिन्दु धर्मले अरूलाई अपमान गर भनेर कुनै ग्रन्थ वा पुराणमा भनेको छैन।’
अर्को स्टाटसमा उनले लेखेका छन्, ‘गाई कसले खाएको रहेछ, गाई खानेलाई मन्दिरमा पस्न नदिने भनेको देखेँ। यो कस्तो राजनीति गर्न खोजेको रहेछ?’
संस्कृतिविद्हरूका अनुसार किरात राई समुदायमा पितृपूजा तथा अन्य सांस्कृतिक अनुष्ठानमा गोरुको मासुको प्रयोग गर्ने परम्परा छ।
वास्तवमा नेपालमा गाई–गोरु मार्न, मार्ने उद्देश्यले चोट पुर्याउन तथा केही अवस्थाहरूमा कुटपिट गर्न पनि कानुनी निषेध छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८९ ले गाई वा गोरु मार्न वा मार्ने नियतले चोट पुर्याउन निषेध गरेको छ।
गाई वा गोरु मारेमा तीन वर्षसम्म कैद तथा कुटेर अङ्गभङ्ग पारेमा छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्याएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
तर नेपालका विभिन्न आदिवासी समुदायमा गोरुको मासु खाने परम्परा रहेको छ। कतिपय समुदायका लागि यो केवल खानपानको विषय मात्र नभई धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्याससँग पनि जोडिएको छ।
संस्कृतिविद्हरूका अनुसार किरात राई समुदायमा पितृपूजा तथा अन्य सांस्कृतिक अनुष्ठानमा गोरुको मासुको प्रयोग गर्ने परम्परा छ।
नेपालमा गाई–गोरु वध निषेधको इतिहास सन् १८५४ (वि.सं. १९१०) सम्म पुग्छ। तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले जारी गरेको पहिलो मुलुकी ऐनमै गाई–गोरु वध निषेधको व्यवस्था गरिएको थियो। पछि वि.सं. २०२० को मुलुकी ऐन हुँदै हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सम्म आइपुग्दा पनि उक्त व्यवस्था निरन्तर कायम छ।
यही कारणले आदिवासी अधिकारकर्मीहरूले यो कानुनले समुदायका सांस्कृतिक तथा धार्मिक अभ्यासलाई सीमित गरेको भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ, गाई हिन्दु आस्थाको प्रतीकका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ।
नेपाल संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ भने धारा २६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर उक्त स्वतन्त्रता कानुनद्वारा निर्धारित सीमाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै छ।
यसै सन्दर्भमा धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक अधिकार र प्रचलित कानुनबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले पनि बहसकै विषय बनेको छ।
गाई–गोरु वध कानुनले निषेध गरे पनि आदिवासी समुदायमा यसको उपभोग भइरहेको छ। यसले कानुन र सांस्कृतिक अभ्यासबीचको अन्तरलाई देखाइरहेकाे छ।
हिन्दु परम्परामा गाईलाई ‘गौमाता’का रूपमा सम्मान र पूजा गरिन्छ। तर गाई वा गोरुको मासु खाने सांस्कृतिक परम्परा भएका गैरहिन्दु समुदाय पनि नेपालमा छन्। यही विविधताले याे विषय संवेदनशील र जटिल बनेकाे छ।
यसैबीच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भूमि साम्पाङले लेखेका छन्, ‘गाई खानेले खान पाउनुपर्छ, पूजा गर्नेले पूजा गर्न पाउनुपर्छ। गाईको पूजा गर्ने हिन्दु मन्दिरमा हामी गाई खानेहरूले प्रवेश गरिदिनु पनि हुँदैन। सबैले सबैको आस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ। संविधानले नदिए पनि जनकपुरकाण्डले हामी गाई खाने जातिको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ।’
जनकपुरकाण्डले फेरि एउटा प्रश्न उठाएको छ- धर्मनिरपेक्ष राज्यमा धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक अधिकार र प्रचलित कानुनबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? यसको उत्तर धार्मिक अतिवाद र असहिष्णु टिप्पणीमा होइन, संविधान र कानुनको न्यायिक व्याख्या तथा आवश्यक संशोधन, अनि आपसी सम्मान र सहिष्णुताको अभ्यासमार्फत खोजिनुपर्छ।