‘बजेटमार्फत विकासको नाममा नव-बाहुनवादलाई प्रवर्द्धन गरिँदैछ’

याक्थुङ सयङ (थरगत) सहजीकरण समूहले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट संविधानमा उल्लेख गरिएको धर्मनिरपेक्षता तथा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक राज्यको भावना विपरीत रहेको जनाएको छ ।

सरकारले आदिवासी जनजातिहरूमाथि औपनिवेशिकरण कायम गर्दै एकल धार्मिक राज्यको रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेको समूहको ठहर छ ।

समूहका संयोजक नन्द कन्दङ्वाले गत जेठ १६ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा राखिएको विभेदकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूको विरोध गरेका हुन् ।

समूहले बजेटमा आदिवासीहरूको परम्परागत प्रथाजनित भूमिलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको, आदिवासी थातथलो झापाको दमकमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला ताप्लेजुङको याक्थुङहरुको भाषाबाट अपभ्रंश हुँदै बनेको सुकेटार तथा मादेन समुदायको जग्गाजमिनमा बनेको विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल बनाइएको, तेह्रथुमको आठराई चुहानडाँडा थुम्की विमानस्थललाई आङछिरिङ शेर्पा विमानस्थल बनाइएको, किरातहरुको मुन्दुमी र आध्यात्मिक आस्थाको प्रतीक खुवालुङलाई हटाउन वा फोड्न सक्ने योजना ल्याएको उल्लेख गरेको छ ।

‘समग्रमा यस बजेटले राज्यशक्तिको बलमा उपनिवेशकारी अभिजातीय जातिवादी बाहुनवादको उपनिवेशलाई थप सुदृढ गर्ने काम गरेको छ । अर्कोतर्फ विकासे राजनीतिक षडयन्त्र मार्फत नव-बाहुनवादलाई घुमाउरो तरिकाले प्रवर्द्धन गर्ने काम गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘याक्थुङ सयङ (थरगत) सहजीकरण समूह यी सबै कार्यहरुको जोडदार विरोध गर्दछ । हामी उपनिवेशवाद र उपनिवेशवादका विरुद्धको मोर्चामा लडिरहेका छौं ।’

समूहले आन्दोलनका लागि ऐक्यवद्धता र हातेमालो गर्नका लागि समेत आह्वान गरेको छ ।