किरात याक्थुङ चुम्लुङले ‘कोशी प्रदेश’ नाम खारेज गरी ऐतिहासिक बहुपहिचानको आधारमा नामकरण नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।
गत असोज ११ गते ललितपुरमा चुम्लुङको संघीय समितिको पाँचौं पूर्ण बैठक सम्पन्न भएपछि महासचिव निरन्ती तुम्बापोले २५ बुँदे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकल जातीय, एकल गोत्रीय र राजनीतिक भुगोलका हिसाबले भारतमा पर्ने नदीको नाममा प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएकोले उक्त नाम खारेज गरी बहुपहिचानको आधारमा नामकरण नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएकी हुन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
किरात याक्थुङ चुम्लुङ सङ्घीय कार्य समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठक मिति २०८० असोज ११ गते ललितपुर चुम्लुङ हिम शोभाहिटी, ललितपुर, नेवा: ताम्सालिङ (बागमती) मा संस्थाका सङ्घीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कुरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौँ ।
यस सङ्घीय कार्य समितिको बैठकमा प्रदेशको एकात्मक गोत्रीय नाम ‘कोशी’ खारेजी आन्दोलनको अवस्था र भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा गम्भीर छलफल, संस्थाका विविध विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्नुका साथै संस्थाको सङ्गठन तथा प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन एवम् समसामयिक प्रस्तावहरू छलफल भइ पारित भयो ।
पारित प्रस्तावहरू
1. पहिचान, इतिहास र माङ्गेÞन्नाको लडाइँमा ‘प्रदेश नं. १ को पुन: नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’को आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुभएका सहिद पदम कुमार लिम्बु ‘लाजेहाङ’ प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण सहित बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दछ ।
2. प्रदेश नाम ‘कोशी’ खारेजीको आन्दोलन भएको सात महिना भइसक्दा पनि राज्यले यसको सुनुवाइ गरेको छैन । आन्दोलनको सम्बोधन गर्नुको सट्टा विभिन्न दोषारोपण र सुरक्षा चुनौती महसुस भएको जस्ता प्रतिवेदन तयार गर्न राज्य व्यस्त रहेको छ । एकल जातीय, गोत्रीय एवम् राजनीतिक भूगोलका हिसाबले भारतमा पर्ने नदीको नाम ‘कोशी’का आधारमा राखिएको प्रदेश नाम खारेज गरी ऐतिहासिक बहुपहिचानको आधारमा प्रदेश नं. १ को पुन: नामकरण नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने र यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनु पर्ने यस पाचौँ सङ्घीय समितिको बैठक ठहर गर्दछ ।
3. प्रदेश नाम ‘कोशी’ खारेजीको आन्दोलनका क्रममा राज्यले झुटा मुद्दा लगाइ जेल जीवन विताइ रहेकाको शीघ्र रिहाइ र सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ लाभको कामना गर्दछौँ । साथै ज्ञात अज्ञात सहिद साथै दिवङ्गत कियाचु सम्बद्ध सल्लाहकार तथा कियाचु सम्बन्धित मृतकहरूप्रति यो बैठक हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ ।
4. प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेजी आन्दोलनलाई लिम्बु वाहेक थातथलो खुलेका र नखुलेका सबै आदिवासी जनजातिहरू, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेशी र न्यायका पक्षधर सबै प्रदेशवासीहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका साथ आन्दोलन सशक्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने यो बैठक प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।
5. रैथाने आदिवासीहरूले राखेको मुक्कुम्लुङ नामलाई कथित पाथिभरा नाम राखेकोमा मुक्कुम्लुङ नाम नै पुन: राख्न आन्दोलन भइरहेको समयमा केबलकार व्यापारीहरूले राज्यसँगको मिलेमतोमा हजारौँ रूख कटानले प्राकृतिक वातावरण र पर्यावरणमा असर पुर्याउने साथै पवित्र मुन्धुमी स्थलको अखण्ड पवित्रता खलल हुने भएकाले रूख कटान र केबलकार व्यापारको योजना तत्काल रोक्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
6. धरान १९ स्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङबाट निर्मित मलामी खाजा घर कथित मदन भण्डारी राजमार्गले भत्काउन लागेको कार्यप्रति यो बैठक घोर भत्र्सना गर्दछ । विकास गर्दा विनास नगर्न यो बैठक सचेत गराउँदछ । उक्त मलामी खाजा घर नभत्काइ सडक निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षलाई यो बैठक अनुरोध गर्दछ ।
7. लिम्बु तथा मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भाषा आयोगले सुझाव दिएको साथै निवर्तमान प्रदेश सरकारले मस्यौदा विधेयक तयारी गरे तापनि वर्तमान प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेकाले यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रदेश सरकारले अविलम्ब लिम्बु तथा मैथिली भाषालाई सरकारी काम काजको भाषा बनाउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
8. नेपालको संविधानमा स्वायत्त, स्वाशासित र संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्था भए पनि वर्तमान सङ्घीय सरकारले सम्बन्धित सङ्घीय ऐन निर्माण नगरेकोमा यो बैठक आश्चर्य प्रकट गर्दछ । सङ्घीय सरकारले ऐन निर्माण गर्न ढिला गरेमा स्वायत्तता र स्वशानको अभ्यास जनस्तरबाटै गरिने यो बैठक घोषणा गर्दछ ।
9. आदिवासीहरूले राखेका रैथाने स्थान नामहरू परिवर्तन गर्दै खस नेपाली भाषिक उपनिवेशकारी नाम राख्ने कार्यको घोर भत्र्सना गर्दै रैथाने स्थान नामहरू आदिवासी भाषामा नै पुन: कायम गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
10. तेह्रथुम जिल्लाको टुटे देउरालीदेखि ताप्लेजुङको मैवा दोभानसम्मको सडकलाई जनस्तरबाट ‘काङ्सोरे–बाजाहाङ मार्ग’ नाम राखिएकाले राज्यतर्फबाट उक्त सडकको नामलाई तुरुन्त आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
11. विश्वका आदिवासीहरूले आफ्नो पुख्र्यौली भूमि फिर्ता पाउने क्रमको थालनी विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको सन्दर्भमा याक्थुङ/लिम्बु आदिवासीबाट खोसिएका भूमि संवत् १८३१ को मुलुकी सन्धि अनुसार फिर्ता दिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
12. नेपालको संविधान २०७२ मा राष्ट्रिय जनावर गाई एकल जातीय साम्प्रदायिक प्रतीकको रूपमा रहेको यो बैठक ठहर गर्दछ । संविधानको मूल प्रस्तावना बमोजिम बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक मुलुक सुहाउँदो राष्ट्रिय जनावर राख्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
13. याक्थुङ/लिम्बु आदिवासीहरूको सन्तानदेखि पितृपुजा गर्दा करङ पित् (कोरली गाई) बलि चढाउनु पर्नेमा मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनमा गाई वा गोरु मारेमा ३ वर्ष जेल सजाय भोग्नु पर्ने विद्यमान एकल जातीय धार्मिक कानुनी प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
14. याक्थुङ/लिम्बु आदिवासीको मुन्धुमी तथा परम्परागत पुख्र्यौली भूमिमा पर्ने सुम्बुलुङ, मिल्गु र सुम्बे़तलुङ (कथित तिनजुरे, मिल्के, जलजले/टिएमजे) क्षेत्रमा वन तथा जङ्गली जनावर एवम् लालिगुँरास संरक्षणको नाममा दोहन भइरहेकोले सो कार्य तत्काल बन्द गरी आदिवासी अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अुनुरूप कार्य गर्न गराउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
15. विकासको नाममा मृतकको दफन गरिएको शवका साथै आठ आत्मामध्ये एक आत्मा रहने याक्थुङ/लिम्बुको समाधिस्थल/चिहान, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थल भत्काउने र अतिक्रमण गर्ने घटनाहरू आजका दिनसम्म भइरहेकाले यस्ता सभ्यता विनाशक कार्य तुरुत्न रोक्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
16. लिम्बुवानका विभिन्न खोलानालामा आदिवासीको विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरीत हाइड्रो पावर, गिटी, बालुवा निकासी गर्न स्वीकृति दिई त्यहाँका आदिवासी स्थानीयहरूले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु परिरहेको प्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसर्थ हाइड्रो पावर, गिटी, बालुवा निकासी तत्काल रोक्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
17. धर्म निरपेक्ष नेपाल राज्यमा धार्मिक अतिवाद बढ्दै गएको र यसले सामाजिक सद्भाव समेतमा खलल पारेको अवस्था प्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारका धार्मिक अतिवाद तत्काल रोकी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
18. दिन प्रतिदिन आदिवासीहरूमा भइरहेको अपमान, भेदभाव र हिंसाप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । कानुन व्यवसायी सितल पाण्डेले मगर र तामाङ आदिवासीलाई, राजनीतिकर्मी रघुजी पन्तले शेर्पा आदिवासीलाई र धार्मिक अतिवादी भिम उपाध्ययले गुरूङ आदिवासीमाथि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको मूल्य मान्यता विपरीत जातीय भेदभाव गरेको प्रति घोर भत्र्सना गर्दै यस विरूद्ध भइरहेको आन्दोलनमा यो बैठक ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ ।
19. संविधानत: शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा विपरीत जाति, वर्ण र नाक हेरेर दमन गर्ने प्रहरी ज्यादती बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा जातीय साम्प्रादायिक हिंसातर्फ प्रहरी प्रशासन नै उद्यत भएको ठहर गर्दै त्यस प्रकारका प्रहरी प्रशासनलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
20. समावेसी आयोग असमावेसी भएको, भाषा आयोगमा एकल जातीय प्रतिनिधित्व गराइएको र आदिवासी आयोगहरूमा समेत गैह्र आदिवासी कर्मचारीतन्त्र हाबी रहेको प्रति खेद व्यक्त गर्दै यसमा याक्थुङ/लिम्बु आदिवासीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
21. याक्थुङ/लिम्बुको पितृपुजा, संस्कार संस्कृति एवम् जनजिविकासँग जोडिएको मदिरा उत्पादन बिक्रीवितरणमा राज्यले लगाएको अकुंशप्रति यो बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसका लागि याक्थृुङ/लिम्बु आदिवासीको मूल्य मान्यता र आवश्कता अनुरूप ऐन, नियम र निर्देशिका परिमार्जन गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
22. याक्थुङ/लिम्बु आदिवासीको विवाह तथा मृत्यु संस्कारमा अनिवार्य बन्दुक पड्काउनु पर्नेमा राज्यले बन्दुकमाथि प्रतिवन्ध लगाएकाले विवाह तथा मृत्यु संस्कारमा गम्भीर आघात पुगेको र विवाह तथा मृत्यु संस्कार सम्पन्न गर्न असहज भएकाले विवाह तथा मृत्यु संस्कारमा बन्दुक पड्काउन सहज बन्ने गरी कानुन निर्माण गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
23. लिम्बुवानमा ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक स्थलहरूमा आगामी दिनमा राखिने याक्थुङ/लिम्बु पुर्खाहरूका शालिक, प्रतिमा एवम् चित्रहरूमा तागा र मेख्लीको प्रयोग गर्न यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।
24. पहिचानको आन्दोलनमा घोषित ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति र सङ्घर्ष समितिमा लैजान तयारीमा रहेको नेवा: संयुक्त सङ्घर्ष समितिको जारी आन्दोलनमा यो बैठक ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ ।
25. किरात याक्थुङ चुम्लुङको पाचौँ सङ्घीय समितिको बैठक सफल पार्न अहोरात्र क्रियाशील व्यवस्थापक जिल्ला कार्य समिति ललिपुर, व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी, चुम्लुङ क्याटरिङ, सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू, जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव वा प्रतिनिधिहरू र उपस्थित सबै सङ्घीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा यो पाचौँ सङ्घीय बैठक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।