काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चाैधरीले मुलुकभरका सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापनको काम क्रमबद्ध रुपमा भइरहेको बताएकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०८० अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो भएकी हुन् ।
उनले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै कमैया, कमलरी लगायतका विषय सम्वोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत कार्य अगाडि बढाइने बताइन् ।
यस कार्यकालाई सबै प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सांसद बलराम भण्डारीले सरकारले जग्गा किनबेचमा किन रोक लगाएको भनी गरेको प्रश्नमा सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक नलगाएको प्रष्ट पारिन् ।
उनले भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली जारी भएको र त्यसको संशोधनको तयारी भइरहेको जनाइन् ।
बैठकमा सांसदहरुले सहकारीमा देखिएको विकृति र समाधानमा सरकारले ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी विभागमार्फत कार्ययोजना तयार गरी आफ्नाे कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरुको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको बताइन् ।